उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीयस्तर पर आर्थिक संकट के बावजूद बिहार में किसी भी राज्यकर्मी के वेतन और पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। विकास कार्यों व आपदा राहत को लेकर भी राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पैसे की जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर भी विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा।
वे सोमवार को प्रथम अनुरूपक व्यय विवरणी पेश करने के बाद विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश, तेलंगना, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र व केरल जैसे तथाकथित बिहार से अधिक विकसित राज्यों ने जहां कोविड-19 संकट के दौरान अपने कर्मियों के वेतन व पेंशन में 30 से 50 प्रतिशत तक की कटौती कर ली, वहीं बिहार ने कर्मियों के वेतन, पेंशन में बिना कटौती किए 31 जुलाई तक 10,732.88 करोड़ वेतन पर, 6168.07 करोड़ पेंशन पर, 2959.04 करोड़ ब्याज के भुगतान व 1816.05 करोड़ ऋण की अदायगी सहित कुल 21,676.94 करोड़ व्यय किया है।
अभी तक केन्द्र और बिहार दोनों ने मिल कर कोविड-19 से मुकाबले के लिए 25 हजार करोड़ से ज्यादा के खाद्यान्न व नगद राशि बिहार के लोगों को बांटा है। अकेले बिहार ने 8,538.62 करोड़ नगद सहायता वितरण मद में खर्च किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना व बाढ़ संकट को लेकर राज्य में पैसे की कमी नहीं होने देंगे, किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने देंगे, वेतन-पेंशन में कटौती नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद दोनों सदनों से प्रथम अनुरूपक बजट को पारित कर दिया गया।
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