नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले को लेकर सरकार पर वार किया है। आरोप लगाया है कि सरकार इस घोटाले के सूत्रधार को सीबीआई से बचा रही है। जदयू ने इस अधिकारी को न सिर्फ लोकसभा का टिकट दिया बल्कि हारने के बाद भी लैंड ट्रिब्यूनल का सदस्य बना दिया।
उन्होंने आरोप लगाया है कि महादलित विकास मिशन घोटाला, जमीन घोटाला और सृजन घोटाले के आरोपित केपी रमैया सरकार की आंखों का तारा हैं। हाईकोर्ट ने भी इसपर तल्ख टिप्पणी की है।
उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि आखिर आरोपित अधिकारी को संरक्षण क्यों मिल रहा है। सरकार ही बताये कि सृजन घोटाले में सरकारी खजाने से 33 सौ करोड़ की लूट का दोषी कौन है। वर्ष 2008 में सीएजी की रिपोर्ट के बाद भी दस वर्षो तक यह घोटाला कैसे चलता रहा। महज 46 लाख के कथित रूप से चारा घोटाले पर हायतौबा मचाने वाले 33 सौ करोड़ की लूट पर चुप क्यों हैं। ऐसी क्या योग्यता है कि इस अधिकारी को जदयू ने चुनाव का टिकट दे दिया और फिर हारने पर सरकार ने उन्हें पुरस्कृत कर दिया।
प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सीबीआई ज्ञान सुनकर बड़ा अजीब लगा। सृजन घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से वह संतुष्ट हैं, यह सुखद पक्ष है। वरना तेजस्वी यादव अबतक यही कहते रहे हैं कि जानवरों का हक़ मारकर खाने वाले उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद इसलिए बेकसूर हैं, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत काम किया।
चारा घोटाला मामले में सीबीआई की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार सरकार का इसलिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने सीबीआई जैसी देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी पर भरोसा किया। तेजस्वी को अब आगे इसका ख्याल रखना चाहिए। उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति सहित जो अन्य मामले चल रहे हैं उनकी जांच को लेकर भी सीबीआई के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यहां सीबीआई की विश्वसनीयता को अपने फायदे और नुकसान से परिभाषित करना सही नहीं होगा।
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