इस्माईलपुर से लेकर जाह्नवी चौक तक बनने वाले रिंग बांध का कार्य इस वर्ष भी बाढ़ के पूर्व पूरा होने की संभावना नहीं है. 33 करोड़ की लागत से बनने वाले दस किलोमीटर रिंग बांध में सिर्फ पांच किलोमीटर तक मिट्टी भराई का कार्य ही पूरा हो पाया है. रिंग बांध के निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग के उदासीन रवैये के कारण इस्माईलपुर प्रखंड के लोगो को इस वर्ष भी बाढ़ का दंश झेलना पड़ सकता है.
जल संसाधन विभाग के द्वारा न तो अबतक रिंग बांध के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है. न ही जल संसाधन विभाग के द्वारा रिंग बांध में ली गई किसानों जमीन व जिन किसानों के खेत से मिट्टी ली गई है उन किसानों को मुआवजे की राशि भुगतान की गई है.
किसानों की जमीन की मुआवजे की राशि भुगतान किए बिना रिंग बांध का निर्माण कार्य आरंभ होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं. इधर मंगलवार को इस्माईलपुर जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता से मिलकर किसानों को उनकी जमीन व जिन किसानों के खेत से मिट्टी ली गई है उन किसानों को अविलंब मुआवज की राशि भुगतान करने की मांग की साथ ही उन्होंने बाढ़ पूर्व रिंग बांध के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग रखी.
जिप सदस्य ने कहा कि पूर्व में भी कई बार जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को रिंग बांध निर्माण का अविलंब पूर्ण करने एवं किसानों को मुआवजा भुगतान करने की मांग की गई थी. लेकिन इन सभी के बावजूद भी जल संसाधन विभाग उदासीन बनी हुई है. उन्होंने कहा कि अगर विभाग द्वारा किसानों को अविलंब मुआवजे की राशि भुगतान नहीं को जाती है. 10 जून को जल संसाधन विभाग के कार्यालय परिसर में अनिश्चित कालीन अनशन शुरू करेंगे.
जबतक किसानों को मुआवजा भुगतान नहीं किया जाएगा एवं रिंग बांध का निर्माण कार्य आरंभ नहीं होगा तबतक अनशन जारी रहेगा. इस संदर्भ में भी जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवेदन भी दे दिया है.
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