भवन निर्माण विभाग ने 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना शुरू कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छह इंजीनियरों को खराब कामकाज के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि पटना प्रमंडल-2 के योजना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश कुमार, पटना संरचना अंचल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार राजेश, भवन निरूपण अंचल-2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सतीश कुमार, सीतामढ़ी अंचल-2 के असिस्टेंट इंजीनियर रवि प्रकाश, गया भवन प्रमंडल के जूनियर इंजीनियर श्याम सुंदर शर्मा और दरभंगा के जूनियर इंजीनियर प्रवीण पंडित को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है।
इन एजेंटों पर लगी मुहर:-
- नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में 100 पदों पर बहाली की स्वीकृति
- राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल में स्नातक में 100 सीट एवं पांच विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने को लेकर 30 पदों के सृजन की स्वीकृति
- बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी संजू प्रसाद बर्खास्त किए गए, 8 साल से अनुपस्थित थे
- पटना हाईकोर्ट की स्थापना में कंप्यूटर कोषांग के लिए पूर्व में अस्थाई रूप से सृजित विभिन्न तकनीक के 9 पदों के स्थायीकरण की स्वीकृति
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