नवगछिया : इस्माईलपुर से लेकर जहान्वी चौक के बीच बनने वाले रिंग बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने एवं रिंग बांध में किसानों की जमीन का मुआवजे की राशि भुगतान करने की मांग को लेकर इस्माईलपुर जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल के द्वारा बुधवार को जारी किया गया अनिश्चित कालीन धरना गुरुवार को भी जारी रहा. कोई भी पदाधिकारी गुरुवार को धरना स्थल पर सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे. दूसरे दिन भी जिप सदस्य विपिन मंडल इस्माईलपुर के किसानों के साथ धरना पर बैठे हुए थे.
धरना पर उनके साथ अवधेश शर्मा, बीरबल दास, सोती मंडल, विपुल सर, मनोज कुमार, अभिषेक गुप्ता, परशुराम यादव, जेम्स फायटर, गौतम यादव सहित इस्माईलपुर के दर्जनों किसान धरना में सहयोग कर रहे थे. धरना कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस्माईलपुर से जहान्वी चौक के बनने वाला रिंग बांध इस्माईलपुर प्रखंड के लिए वरदान साबित होगा. लेकिन रिंग बांध के निर्माण में जल संसाधन विभाग उदासीन है. जिसके फलस्वरूप तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी रिंग बांध का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है. रिंग बांध में ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है. पिछले दो दिनों से रिंग बांध निर्माण एवं मुआवजे की राशि की मांग को लेकर गुरुवार से अनिश्चित कालीन धरना जारी है.
लेकिन दो दिन बीत गए लेकिन अबतक न तो कोई जनप्रतिनिधि पहुचे है न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ही इस दिशा में पहल कर रहे हैं. किसानों ने कहा कि रिंग बांध के निर्माण होने से इस्माईलपुर प्रखंड सहित नवगछिया, गोपालपुर प्रखंड के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही हजरों एकड़ में लगी किसानों की फसल बर्बाद होती है. किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का लाभ भी नहीं मिल रहा है. किसानों ने कहा कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. दूसरे दिन भी धरना पर देर रात तक जिला परिसद सदस्य बैठे हुए थे.
33 करोड़ की लागत से होना है रिंग बांध का निर्माण
इस्माईलपुर से जहान्वी चौक तक दस किलोमीटर तक सड़क का निर्माण 33 करोड़ की लागत से होना है. रिंग बांध का निर्माण मार्च 2019 तक पूरा होना था. लेकिन रिंग बांध के निर्माण में आ रही किसानों की जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं होने से भूअर्जन का पेंच फंस जाने के कारण रिंग बांध का निर्माण अधर में है. रिंग बांध निर्माण में छह सौ से अधिक किसानों की जमीन रिंग बांध के अधिग्रहण किया जाना है. जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की जमीन चिन्हित भी कर ली गई है.
नोटिस भी जारी कर दी गई है. 16 की राशि का आवंटन भी हो चुका है लेकिन किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया है. भूअर्जन का कार्य सतत लीज निति के तहत विभाग को ही करना है.
नोटिस भी जारी कर दी गई है. 16 की राशि का आवंटन भी हो चुका है लेकिन किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया है. भूअर्जन का कार्य सतत लीज निति के तहत विभाग को ही करना है.
कहते हैं कार्यपालक अभियंता
जलसंसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि वतर्मान में वे विभाग का ही दूसरा आवश्यक कार्य कर रहे हैं. समय मिलते ही धरणकर्मियों कि मांगों पर विचार किया जायेगा.
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