पटना. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी दो महीने तक हर माह 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल दिया जाएगा। बचे हुए किसानों के साथ विशेष अभियान चलाकर पशुपालकों व मछुआरों को भी केसीसी का लाभ दिया जाएगा।
मुद्रा के तहत शिशु लोन के बकाएदारों द्वारा ऋण की अदायगी पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान व 5 हजार करोड़ के विशेष कोष से बिहार के स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार तक ऋण दिया जाएगा। प्रवासी मजदूर जब भी दूसरे राज्यों में वापस जाएंगे तो वे वहां भी ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के तहत अनाज का उठाव कर सकेंगे। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें दूसरे राज्यों में किराए के सस्ते मकान की भी सुविधा
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