ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी शनिवार 20 जून को बिहार के खगड़िया से इसकी शुरुआत करेंगे। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को पीएम लॉन्च करेंगे। 125 दिनों तक चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के 116 जिलों में गांव वापस पहुंचे कम से कम हर जिले में 25000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने दिया जाएगा। इसके तहत अब गांव में ही 25 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम दिए जाएंगे, जिसके लिए 50 हजार करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है।
जिन राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। इस योजना में सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिलों को जोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है।
योजना की जरूरत क्यों पड़ी
कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन लागू करना पड़ा। इससे बड़े शहरों में सभी उद्योग-धंधे बंद हो गए। इसका असर ये हुआ कि बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट गए। अब केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को उनके जिले में ही रोजगार देने के लिए एक योजना तैयार की है। इसका नाम 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' दिया गया है।
20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का हिस्सा
गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करेंगे, पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। यह केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। इस योजना की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सबंद्ध मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ेंगे। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से होगी।
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