नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की कायराना हमले में शहीद बिहार रेजिमेंट के पांच शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
इनमें भोजपुर के लाल चंदन कुमार, समस्तीपुर के अमन कुमारख् वैशाली के जयकिशोर सिंह, पटना जिले के बिहटा के शहीद हवलदार सुनील कुमार और सहरसा के लाल सिपाही कुंदन कुमार के परिजन शामिल हैं। इसके अलावे नीतीश सरकार ने नई औद्योगिक नीति पर मुहर लगाई है। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। इस नई पॉलिसी में 500 करोड़ रुपये की निवेश करने पर छूट दी जाएगी। शर्त यह है कि निवेशक को कम से कम 500 लोगों को रोजगार मुहैया करना होगा।
इसके अलावा बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति को भी मंजूरी दी गई है। मार्च 2025 तक नई नीति लागू रहेगी। 500 करोड़ रुपये निवेश करने पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा कम से कम 500 लोगो को रोजगार देना होगा। मिनिमम 25 लाख रुपये से अधिक निवेश करना जरूरी होगा और कम से कम 25 लोगों को रोजगार देना होगा। नई नीति के तहत ड्राई वेयर हाउस, फार्मिंग प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बोटलिंग इकाई, सब्जी एंड हॉर्टिकल्चर को शामिल किया गया है।
नई औद्योगिक नीति में ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र होंगे। बिहार में निवेश करनेवालों को केंद्रीय प्रोत्साहन का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा ई वाहन प्रोत्साहन क्षेत्र को जोड़ा जाएगा।
इथनॉल उत्पादन, दाल उत्पादन, गेंहू आधारित, मसाला आधारित और जड़ी-बूटी आधारित उद्योग को भी नई औद्योगिक नीति का फायदा मिलेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सचिवों कि समिति बनेगी जो विशेष अनुदान पर फैसला लेंगी। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के कारण रोड टैक्स नहीं देनेवालों को छूट दी गई है। 31 जुलाई तक जमा करने पर रोड टैक्स में मिलेगा 40 परसेंट की छूट। छूट देने पर कैबिनेट की बैठक में ही सहमति बनी है।
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