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बुधवार, 8 जुलाई 2020

नवगछिया में 21 लोग पाए गए हैं कोरोना वायरस से संक्रमित GS NEWS

नवगछिया में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है. संक्रमित मरीजो की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है. बुधवार को नवगछिया में कुल 21 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है.
संक्रमित पाए गए मरीजो में एक नवगछिया थाना, एक पुलिस लाइन, दो नगरह पंचायत, एक महदतपुर गांव सहित शेष सभी लोग नवगछिया के मुमताज मोहल्ला, शहीद टोला, काली स्थान रोड मेन रोड के लोग शामिल हैं. मुमताज मुहल्ला में एक ही परिवार के आठ सदस्य संक्रमित पाए गए हैं. मरीजो को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोविड 19 सेंटर इलाज के लिए भेज दिया गया है. नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉ अरुण कुमार सिन्हा ने बताया की पोजेटिव पाए गए सभी मरीजों की रिपोर्ट मंगलवार की देर रात को आई थी. कुल 21 लोगों की रिपोर्ट पोजेटिव आई है. पोजेटिव पाए गए मरीज को इलाज के लिए कोविड 19 सेंटर भेज दिया गया है. 



बड़ी खबर भागलपुर में 16 जुलाई तक का लॉकडाउन, पढिये पूरी ख़बर GS NEWS

अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है दरअसल भागलपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने 9 जुलाई 2020 के पूर्वाह्न 6 बजे से से 16 जुलाई 2020 पूर्वाह्न 6 बजे तक भागलपुर शहरी क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र सुल्तानगंज, नगर पंचायत क्षेत्र कहलगाँव, एवं नवगछिया में सम्पूर्ण लॉकडाउन करने की सूचना दी है।
जिलाधिकारी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पहले 13 जुलाई तक का निर्णय लिया गया था लेकिन अब 16 जुलाई तके बढ़ा दिया गया है

इस दौरान आवश्यक दुकाने जैसे मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी किराना दुकाने, सरकारी कार्यालय व बैंक खुले रहेंगे।
लॉकडाउन के दौरान सन्ध्या 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रक चलेंगे।

साथ ही जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियो व प्रशासनिक पदाधिकारियों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के निर्देश भी दिए हैं ।

कोरोना संक्रमितों का इलाज रेलवे के कोविड कोच में भी होगा, पटना जंक्शन पर 2500 मरीजों के लिए की गई व्यवस्था GS NEWS


पटना समेत पूरे राज्य में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे के कोविड कोच में भी संक्रमितों का इलाज होगा। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर छह और सात पर करीब 40 कोचों में करीब ढाई हजार संक्रमितों का इलाज होगा।


इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जंक्शन का निरीक्षण करने के बाद कोविड कोच में मरीजों के इलाज करने पर सहमति जताई है। दानापुर डीआरएम सुनील कुमार के निर्देश पर पटना जंक्शन के निदेशक डॉ. नीलेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम को सभी व्यवस्थाओं से अवगत कराया। संक्रमितों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ गेट नंबर छह से इंट्री करेंगे। इस रास्ते से रेलकर्मी भी नहीं आ सकेंगे। इस रास्ते को बुधवार से सेनेटाइज किया जाएगा। 


पीआरएस काउंटर की बिल्डिंग के नीचे कंट्रोल रूम बनेगा, जबकि बिल्डिंग के ऊपर आरपीएफ के लिए शेड की व्यवस्था की जाएगी। दो से तीन दिनों में यहां संक्रमितों  का इलाज शुरू हो सकता है। निरीक्षण के बाद कोविड कोच को राजेन्द्र नगर कोचिंग कॉम्पलेक्स में मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है। 


संभावना है कि बुधवार की शाम तक कोच जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या छह और सात पर लग जाएंगे। दोनों प्लेटफॉर्म पर कुल 40 कोच होंगे। इनमें ढाई हजार मरीजों के इलाज की क्षमता होगी। उधर, जंक्शन का प्लेटफॉर्म छह और सात आइलैंड प्लेटफॉर्म के रूप में रहेगा। प्लेटफॉर्म के दोनों छोर की बैरिकेडिंग बुधवार से शुरू हो जाएगी। ऐसे में को मरीजों को पूरी तरह पहरेदारी में रहना होगा। 


प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट बैठक में ईपीएफ उज्ज्वला, गरीब कल्याण अन्न योजना समेत चार योजनाओं पर लगी मुहर GS NEWS

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में ईपीएफ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना से संबंधित फैसलों पर मंजूरी दे दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से तीन महीने और देने का निर्णय हुआ।
उनके मुताबिक, उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है तथा 107 शहरों में एक लाख से अधिक छोटे फ्लैट को प्रवासियों मजदूरों को किराये पर देने का भी निर्णय हुआ है।
जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, 'प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल ने उसे अमली जामा पहनाया है। जुलाई से लेकर नंवबर तक पांच महीने यह योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्रोम अनाज और एक किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा।' उन्होंने कहा कि गत तीन महीने में 1.20 करोड़ टन अनाज दिया गया। पांच महीने में 2.03 करोड़ अनाज दिया जाएगा।' 
मंत्री ने कहा, 'इस योजना का खर्च 149000 करोड़ रुपये है। 
आजादी के बाद पहली बार ऐसी यो है कि आठ महीने 81 करोड़ लोगों मुफ्त अनाज दिया गया। दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं है।'

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी मंत्रियों ने फेस मास्क भी पहन रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया।

अभी अभी बिहार में मिले कोरोना के 749 नए मामले राज्य में आंकड़ा पहुंचा 13274 GS NEWS

 

बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ा है प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादात में मरीज की संख्या में इजाफा हो रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है. 


इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 749 लोग कोरोना पॉजिटव मिले हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13274 हो गई है.स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक 749 लोग कोरोना पॉजिटव मिले हैं. 

 साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13274 हो गई है. विभाग ने बताया कि राज्य के कई जिलों से ये नए मामले सामने आये हैं. जिसमें सबसे ज्यादा पटना से 235 संक्रमित मरीज मिले हैं.


 राज्य में 9338 मरीज हुए स्वस्थ
बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो नियमित अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक राज्य में अबतक 9338 संक्रमित मरीज अबतक स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं. पिछले 24 घंटे में राज्य में 324 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए. फिलहाल डॉक्टरों और स्वस्थ्य कर्मियों ने उन्हें होम क्वारंटीइन में रहने का निर्देश दिया है.


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा :-समय पर हो रही बिहार चुनाव की तैयारी GS NEWS

बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर कराने के लिए COVID-19 महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है। 2015 में चुनाव की घोषणा नौ सितम्बर को की गई थी, अभी तो जुलाई है इसीलिए हमारे पास अभी समय है। ये बातें बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एचआर श्रीनिवासन ने कही।
बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस वर्ष महामारी के बीच चुनाव होगा।  हालांकि, इससे पहले बिहार में आठ सीटों के लिए बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं। अभी तक उन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आठ सीटें मई में खाली हो गई थीं।
सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस समय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग है जो कुछ कर सकता है।

उन्होंने कहा कि पिछले महीने महामारी की स्थिति में चुनाव के दौरान प्रचार करने के तरीके पर सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सामाजिक दूरी की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक के दौरान जो भी सुझाव आए हैं, वह चुनाव आयोग को बताए गए हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने पहले भी एक साक्षात्कार में कहा था कि चुनाव से संबंधित सभी निर्देशों और प्रक्रियाओं को आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए महामारी के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा। सीओ ने कहा कि बिहार चुनाव में अभी तक कोई योजना नहीं है।
सीईओ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीपैट सभी जिलों में पहुंच गए हैं और रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) का प्रशिक्षण गुरुवार से शुरू हो जाएगा। मास्टर ट्रेनरों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण बुधवार को संपन्न हुआ। हम सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार कर रहे हैं।
चुनाव में देरी या स्थगित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था, इस पर, श्रीनिवासन ने कहा कि कुछ लोगों के सुझाव मिले थे, लेकिन किसी राजनीतिक दल से नहीं। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से प्राप्त सुझावों को चुनाव आयोग को भेज दिया है।
हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन मुख्य राजनीतिक दलों ने पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य उपलब्ध तकनीकी साधनों के माध्यम से जनता तक पहुंचने के लिए अपने आउटरीच कार्यक्रम कर रहे हैं।।

बिहार DGP गुप्तेश्वर पांडे का गैंगस्टर विकास दुबे को खुला चैलेंज-हिम्मत है तो बिहार में घुसकर दिखाओ जरा GS NEWS

उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव में हुए शूटआउट मामले में पुलिस को फरार अभियुक्त विकास दुबे  की यूपी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसी बीच हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के बिहार में छिपे होने की खबरों पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे  ने आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे को चैलेंज देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो बिहार में घुसकर दिखाएं।
डीजीपी ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। डीजीपी  ने कहा कि कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करके हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे बिहार में घुस आएगा और यहां से सुरक्षित निकल जाएगा? यह कैसे हो सकता है?
डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें विकास दुबे को एक जाति विशेष का हीरो बना कर दिखाया गया, ऐसे लोगों की ऐसी बात पर मुझे गुस्सा आता है। विकास दुबे ने कई ऐसे लोगों की हत्या की जो कि उसी की जाति के थे। डीजीपी ने आगे कहा कि यदि विकास दुबे बिहार की सीमा में घुस आया तब उसे अच्छी तरह पता चलेगा कि बिहार पुलिस और यहां की एसटीएफ क्या होती है?
दरअसल पता चला है कि पुलिस और अपराधियों के बीच हुए एनकाउंटर के फौरन बाद रात दो बजे विकास दुबे ने अपनी पत्नी ऋचा को फोन करके भाग जाने को कहा था। बताया जा रहा है कि ऋचा अपने बेटे को साथ लेकर फरार हो गई है। वहीं, भागते वक्त सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गई है। 
उधर, सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार चल रहे मुख्य आरोपी विकास दुबे पर अब इनाम की राशि बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दी गई है। बता दें इस बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर फरार चल रहे विकास दुबे की गिरफ्तारी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।

मंगलवार, 7 जुलाई 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू, अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना GS NEWS

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। इससे पहले 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।
कैबिनेट की बैठक के बाद परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के रूप में एक नए संस्थान का गठन किया गया है, जो एक अनुकूल नियामक परिस्थिति में नीतियों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को बढ़ावा देगा।

कैबिनेट की पिछली बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसले:

रिजर्व बैंक के तहत कोऑपरेटिव बैंक: पिछली कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि देश में 1482 अर्बन कोऑपेटिव बैंक और हैं 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको लेकर आज अध्यादेश लाया गया है कि ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे। सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इसका फायदा होगा कि जमाकर्ता को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। 8 करोड़ 60 लाख खाताधारक हैं, इन 1540 बैंकों में और 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैं।  
मुद्रा लोन योजना में ब्याज में छूट: मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था। अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है। उन्हें अब 2 फीसदी की छूट मिलेगी। छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है। 1 जून 2020 से यह योजना लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी। इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

शादी या अन्य समारोह के लिए अब थाने को देना होगा शपथपत्र, इन नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई GS NEWS



राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने सभी डीएम को जिलों की जरूरत और गंभीरता के हिसाब से प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है. मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया. इसी के तहत सरकार ने खासकर शादी समारोहों को लेकर विशेष सर्तकता बरतने का निर्देश दिया है.

शपथपत्र भी भरकर थाने को देना होगा...
सभी शादी समारोहों या ऐसे किसी बड़े आयोजन की जानकारी पहले संबंधित थानों को देनी होगी. साथ ही यह शपथपत्र भी भरकर थाने को देना होगा कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे और इसमें किसी तरह की भीड़-भाड़ नहीं होगी. सभी लोग सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे और सैनिटाइजर समेत तमाम मानकों का पालन सख्ती से करना होगा. इसमें अधिक संख्या में बाहरी लोगों के आने-जाने की भी मनाही होगी. 
इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा जिस थाना क्षेत्र में बरात जायेगी, वहां भी इसकी सूचना देनी होगी. यानी लड़का और लड़की दोनों को अपने-अपने थानों को बरात या शादी की लिखित सूचना देनी होगी. संबंधित थानों को ऐसी किसी सूचना पर स्थान का मुआयना भी करना होगा और स्थिति की जांच करने की जिम्मेदारी होगी.
निर्देश का उल्लंघन करने पर ...
इसके बाद सभी जिलों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जायेगा और इसका सख्ती से पालन कराने के लिए कहा जायेगा. निर्देश का उल्लंघन करने वाले विवाह भवन, मैरिज हाल या अन्य समारोह स्थलों को बंद कर दिया जायेगा. जिला प्रशासन की यह कोशिश होगी कि एक होटल, बैंक्वेट हाॅल, मैरेज भवन आदि जगहों पर एक समय में एक ही समारोह का आयोजन किया जाये.

सभी डीएम को यह निर्देश
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने सभी डीएम को कहा है कि मास्क नहीं पहनने वाले, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करने और सोशल डिस्टैंसिग का पालन नहीं करने वाली दुकानों को बंद करने के साथ ही पास वाले दुकानों को भी दो दिन तक बंद करने का उन्हें अधिकार होगा. आदेश में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जायेगा, जहां डीएम परिस्थितियों का आकलन कर लोकल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं.