आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। इससे पहले 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।
कैबिनेट की बैठक के बाद परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के रूप में एक नए संस्थान का गठन किया गया है, जो एक अनुकूल नियामक परिस्थिति में नीतियों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को बढ़ावा देगा।
कैबिनेट की पिछली बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसले:
रिजर्व बैंक के तहत कोऑपरेटिव बैंक: पिछली कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि देश में 1482 अर्बन कोऑपेटिव बैंक और हैं 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको लेकर आज अध्यादेश लाया गया है कि ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे। सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इसका फायदा होगा कि जमाकर्ता को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। 8 करोड़ 60 लाख खाताधारक हैं, इन 1540 बैंकों में और 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैं।
मुद्रा लोन योजना में ब्याज में छूट: मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था। अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है। उन्हें अब 2 फीसदी की छूट मिलेगी। छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है। 1 जून 2020 से यह योजना लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी। इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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