मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 124 पुलिस भवनों का उद्घाटन किया. जिसे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बनाया है. इसकी लागत 399.544 करोड रुपए आई.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में कानून का राज कायम किया है. क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है. पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से राज्य की सेवा कर रहा हूं. हम ने पुलिस से ना कभी किसी को फंसाने के लिए कहा है और ना किसी को बचाने के लिए. गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. समाज में किसी के प्रति अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
'राज्य में कानून का राज'
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड पुलिस से संबंधित भवनों का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से कर रहा है. सरकार में आने के बाद निगम को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए गए. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पिछले 5 वर्षों का टर्नओवर 1600 करोड़ रुपए का रहा है. निगम की ओर से बिहार में निर्माण किए जा रहे हैं. पुलिस थाना का भवन बेहतर मॉडल का है. गांधी मैदान थाना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का है. बिहार पुलिस मुख्यालय के लिए बनाया गया सरदार पटेल भवन भी अद्भुत है. राजगीर का पुलिस अकादमी भवन भी दर्शनीय है. उसका फ्रंट बहुत सुंदर है. उसमें डीएसपी स्तर के अधिकारियों की ट्रेनिंग के साथ-साथ पुलिस अवर निरीक्षक की ट्रेनिंग कराई जाती है.
नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों के रहने का इंतजाम पहले ठीक नहीं था. सरकार में आने के बाद अपनी यात्रा के दौरान हमने उसका निरीक्षण किया और उसके पश्चात पुलिस कर्मियों के रहने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि लोग शाम के बाद घरों से नहीं निकलते थे. लेकिन अब किसी भी समय लोग निर्भीक होकर घर से बाहर निकलते हैं. हम लोगों ने लक्ष्य के अनुरूप राज्य में कानून का राज कायम किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी प्रकार के इंसिडेंट या झगड़े को दंगा में बदलने नहीं देती है. इसके लिए पुलिस का अभिनंदन करता हूं.
ठीक तरीके से हो मामले की जांच'
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस कानून व्यवस्था नियंत्रण के साथ-साथ जनहित और समाज सुधार के कार्यों में भी अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन करती है. कार्यों के बेहतर संचालन के लिए थानों में लॉ एंड ऑर्डर तथा इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग किया गया. वर्ष 2007 में पुलिस एक्ट में संशोधन किया गया. पुलिस वालों को ट्रेंड करने के साथ-साथ उनमें अवेयरनेस लाने के लिए भी कार्य किए गए. हम लोगों का उद्देश्य है कि अनुसंधान कार्य ठीक से हो और विधि व्यवस्था का भी बेहतर संचालन हो. अधिकारी इस पर हमेशा नजर बनाए रखें.
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