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सोमवार, 13 जुलाई 2020

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में पुनः लग सकता है लॉकडाउन ,आज निर्णय लेगी सरकार GS NEWS

बिहार राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है. यह लॉकडाउन 15 दिनों के लिए हो सकता है. बिहार में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को भी ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार समेत 1116 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। रविवार काे बिहार में 1266 संक्रमित मिले थे। कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है।सोमवार को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया. इस पर अंतिम मुहर मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक में लगेगी. बैठक में ही स्पष्ट रूप से तय होगा कि यह लॉकडाउन कितने दिनों का होगा और इसमें किन क्षेत्रों को किस स्तर की रियायत दी जायेगी.

वाहन परिचालन को लेकर क्या नियम होंगे और सार्वजनिक वाहन चलेंगे या नहीं, इस पर भी निर्णय होगा. किन-किन जरूरी चीजों को कितनी छूट मिलेगी, इसका निर्धारण भी बैठक के दौरान किया जायेगें सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ऐसे संकेत दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।
लोगों के मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। 
मंगलवार को लॉकडाउन के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कोई फैसला लिया जाएगा। राज्य में पटना समेत दर्जन भर जिलों में 16 जुलाई या इससे अधिक समय तक लाॅकडाउन प्रभावी है. वहीं, पटना में भी एक से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। अब राज्य में कुल संक्रमित 17421 हो गए हैं। पटना में साेमवार काे 226 पाॅजिटिव मिले। इनमें राजभवन की सिक्योरिटी के 15 जवान भी हैं।

 मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर अंतिम निर्णय मंगलवार की बैठक में लिया जायेगा. सरकार ने अभी लॉकडाउन लगाने का निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिलों के डीएम को दिया है. इसके आधार पर जिन जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है, वहां के डीएम ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है. लेकिन, सभी जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य सरकार के स्तर से लिया जायेगा.

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